केंद्र का आरोप-योजना के अभाव के कारण महाराष्ट्र सरकार ने पूरी कर दीं कोरोना वैक्सीन की 5 लाख खुराकें

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महा सरकार ने नियोजन की कमी के कारण COVID टीकों की 5 लाख खुराक बर्बाद की: जावड़ेकर- इंडिया टीवी हिंदी
छवि स्रोत: पीटीआई केंद्र और राज्य सरकारों के बीच कोरोना वैक्सीन की कमी को लेकर आरोप-प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है।

नई दिल्ली: केंद्र और राज्य सरकारों के बीच कोरोना वैक्सीन की कमी को लेकर आरोप-प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। सबसे पहले महाराष्ट्र की तरफ से बयान दिया गया कि तीन दिन के भीतर राज्य में वैक्सीन का स्टॉक खत्म हो जाएगा जिसके जवाब में केंद्र सरकार ने कहा है कि महाराष्ट्र में वैक्सीन के डोज बर्बाद किए जा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता प्रकाश जावड़ेकर ने आरोप लगाया कि महाराष्ट्र में राज्य सरकार की योजना के अभाव के कारण कोरोना वैक्सीन की पांच लाख खुराकें बर्बाद हो जाएंगी।

महाराष्ट्र से संबंध रखने रखने वाले जावड़ेकर ने बीजेपी कार्यालय में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि उन्हें जानकारी मिली है कि महाराष्ट्र सरकार के पास टी। के हैं 23 लाख की खुराक उपलब्ध हैं। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने बुधवार को कहा था कि राज्य में टीकों की कमी के कारण कई टीकाकरण केंद्र बंद किए जा रहे हैं और राज्य में वर्तमान में 14 लाख खुराकें हैं, जो केवल तीन दिन तक चल सकते हैं।

जावड़ेकर ने कहा, ” मैं स्पष्ट कर दूं कि महाराष्ट्र सरकार के पास टीकों की 23 लाख खुराकें उपलब्ध हैं जोकि पांच से छह दिन का स्टॉक है। उन्हें गांवों और जिलों में सूचीबद्ध करना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। ‘ यह मार्जिन नंबर नहीं है। टीकाकरण अभियान के लिए योजना बनाना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है।

केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र को पहले जितनी खुराकें आवंटित की हैं, उससे कहीं अधिक खुराकें बाद में उपलब्ध कराई गई हैं। इससे पहले बुधवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ। हर्षवर्धन ने कुछ राज्य सरकारों द्वारा सबको वैक्सीन देने की मांग को गैर-जिम्मेदाराना बताया था। साथ ही उन्होंने कोरोना के खिलाफ सटीक कदम न उठाने के लिए कुछ राज्य सरकारों की खिंचाई भी की।

उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा चिंताजनक यह है कि कुछ राज्य सरकारें कोरोना वैक्सीनेशन की उम्र 18 साल निर्धारित करना चाहती हैं। केंद्र सरकार द्वारा वैक्सीन की मांग और आपूर्ति को लेकर राज्य सरकारों को लगातार पारदर्शी तरीके से जानकारी दी जाती रही है। स्वास्थ्य मंत्री ने महाराष्ट्र सरकार की कोरोना के खिलाफ उठाए कदमों की आलोचना की है।

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